*इंग्रजांची गुलामगिरी संपली; ‘सरकारी गुलामगिरी’ कधी संपणार?**

 आवाज महाराष्ट्राचा न्यूज नेटवर्क

जनता मालक आहे, अधिकारी लोकसेवक आहेत… मग सामान्य माणसाला सरकारी कार्यालयांच्या दारात गुलामासारखे का उभे राहावे लागते?

भारत स्वतंत्र झाला, इंग्रजांची सत्ता गेली आणि देशाने लोकशाही स्वीकारली. स्वातंत्र्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी संघर्ष केला, बलिदान दिले. मात्र आज अनेकदा असे चित्र दिसते की इंग्रजांची गुलामगिरी संपली; पण सामान्य माणूस सरकारी यंत्रणेच्या ‘साहेबशाही’त अडकला आहे.

सरकारी कार्यालयात एखादे साधे काम घेऊन गेलेल्या नागरिकाला वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात, कागदपत्रांची कारणे सांगून काम लांबवले जाते आणि काही ठिकाणी तर नियमापेक्षा ‘ओळख’ आणि ‘चिरीमिरी’ला अधिक महत्त्व मिळते, अशी जनतेची भावना आहे.

सर्वात गंभीर प्रश्न म्हणजे भ्रष्टाचार!

काम करण्यासाठी अधिकाराचा वापर करण्याऐवजी काही ठिकाणी काम अडवून ठेवले जाते आणि त्यानंतर पैशांची मागणी केली जाते, अशा तक्रारी सातत्याने समोर येतात. जनतेच्या पैशातून पगार घेणाऱ्या यंत्रणेतच जर जनतेच्या कामासाठी पैसे मागितले जात असतील, तर ही लोकसेवा नसून व्यवस्थेवरील गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे.

पण हे स्पष्टपणे समजून घेण्याची वेळ आली आहे.सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी हे जनतेचे मालक नाहीत; ते लोकसेवक आहेत. लोकप्रतिनिधीही जनतेने निवडून दिलेले प्रतिनिधी आहेत. सत्ता, पद आणि खुर्ची ही जनतेच्या सेवेसाठी आहे; जनतेवर हुकूम गाजवण्यासाठी नाही.

आज सामान्य नागरिक शांत आहे म्हणजे तो कमजोर आहे, असा गैरसमज कोणीही करून घेऊ नये.जनतेच्या संयमाचीही एक मर्यादा असते. अन्याय, दिरंगाई, मनमानी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात नागरिक संघटित झाले तर त्यांचा आवाज कार्यालयाच्या चार भिंतींत राहणार नाही. तो लोकशाहीच्या मार्गाने रस्त्यावर येईल, प्रश्न विचारेल आणि उत्तरदायित्वाची मागणी करेल.

ही धमकी नाही, ही लोकशाहीची ताकद आहे.

अधिकारी, कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींनी अजूनही वेळेत आत्मपरीक्षण करावे. ‘साहेब’ होण्यापेक्षा लोकसेवक व्हा; अधिकाराचा गर्व करण्यापेक्षा जबाबदारी ओळखा.

कारण शेवटी एक सत्य कोणीही विसरू नये.

“खुर्ची सरकारी असते, पैसा जनतेचा असतो आणि सत्ता संविधानाची असते; त्यामुळे लोकशाहीत अंतिम मालक जनता असते!”